नवी दिल्‍ली- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अ‍ॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा व दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्सर दडविली. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्‍क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. उके यांनी याचिकेत केली आहे.

दरम्यान, उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी ही नोटीस असून याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना आधीच दिलासा दिलेला आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

ते दोन फौजदारी खटले कोणते?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९७ व २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दखल घेतलेल्या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. दरम्यान, असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत.